ऑपरेशन ग्रीन योजना का परिचय
ऑपरेशन ग्रीन योजना 2025, भारतीय किसानों को समर्थन देने और उनके उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों की बेहतर प्रबंधन और विपणन को प्रोत्साहित करना है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। विशेष रूप से, इस योजना का ध्यान उन उत्पादों पर केंद्रित है जो जल्दी सड़ जाते हैं, जैसे कि सब्जियां और फल।
योजना के तहत, किसानों को उनके उत्पादों के उचित भंडारण, प्रसंस्करण, और वितरण में सहायता प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा और बिचौलियों के कारण होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा। उदाहरणस्वरूप, टमाटर, आलू, और प्याज जैसे उत्पादों के लिए त्वरित परिवहन और प्रशीतन की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी, ताकि उनकी ताजगी और गुणवत्ता बनी रहे।
ऑपरेशन ग्रीन योजना 2025 के अंतर्गत विभिन्न उपाय जैसे कि मूल्य स्थिरीकरण निधियों का निर्माण, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों का प्रमोशन शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों को न केवल आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, बल्कि उनके समाजिक और मानसिक सशक्तिकरण में भी सहायता मिलेगी।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, ऑपरेशन ग्रीन योजना का एक प्रमुख लाभ यह है कि इससे गाँवों और कस्बों में उन्नत कृषि तकनीकों का विकास होगा और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे, जिससे व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आ सकेगा। इस योजना के सहयोग से, भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है।
ऑपरेशन ग्रीन योजना के लाभ
ऑपरेशन ग्रीन योजना 2025 का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और कृषि उत्पादों की स्थिरता को सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी उपज को अधिक लाभकारी कीमतों पर बेच सकें। यह सब्सिडी मुख्य रूप से तापित, शीतकरण और संरक्षण सुविधाओं के लिए होती है, जिससे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बनी रहती है और नुकसान कम होता है।
योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू बाजार की स्थिरता है। अक्सर, कृषि उत्पादों की कीमतें मौसमी और अन्य बाहरी कारकों के कारण अत्यधिक विवेकशील होती हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना के माध्यम से, सरकार कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था को मजबूत करती है, जो किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य की गारंटी देता है। इस तरह, किसानों को उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य मिलता है और बाजार में कृषि उत्पादों की निरंतर आपूर्ति बनी रहती है।
उत्पाद शुल्क में कटौती भी ऑपरेशन ग्रीन योजना का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस योजना द्वारा, विभिन्न कृषि उत्पादों पर शुल्क की दरें कम की गई हैं, जिससे उन्हें बाजार में सस्ता बेचने की सुविधा मिलती है। यह न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि उन्हें सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद मिलते हैं।
रेटिंग और प्रमाणीकरण की सुविधा भी इस योजना के तहत प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद बाजार में आसानी से पहचाने जा सकें और उन्हें उच्च मूल्य पर बेचा जा सके। इस पहल से किसान और व्यापारी दोनों को लाभ मिलता है और उन्हें अपने उत्पादों की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का अवसर मिलता है।
ऑपरेशन ग्रीन योजना 2025 के लिए पात्रता मानदंड को ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि किसान, किसान समूह, और एफपीओ सही जानकारी प्राप्त करें इस योजना का लाभ उठाने के लिए। पात्रता की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है:
किसान
इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत किसान, चाहे वे छोटे या सीमांत किसान हों, भूमि का स्वामित्व आवश्यक है। उनकी भूमि का रिकॉर्ड राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, दूसरी फसलों की खेती करने वाले किसान भी इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं, बशर्ते वे योजना के तहत निर्धारित रणनीतिक फसलों का उत्पादन करें।
किसान समूह
किसान समूहों के लिए, ऑपरेशन ग्रीन योजना कई प्रकार की सहकारी समितियों और कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को समर्थन प्रदान करती है। इन समूहों को संबंधित राज्य सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए और उनके पास पर्याप्त सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। इस योजना के तहत, केवल वे किसान समूह पात्र होंगे जो न्यूनतम उत्पादन स्तर तक पहुंचते हैं और सही तरीके से अपनी उपज का संग्रहण और परिवहन करते हैं।
कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)
ऑपरेशन ग्रीन योजना में एफपीओ के लिए भी विशेष प्रावधान हैं। एफपीओ कृषि उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और वित्तीय सेवाओं की पेशकश कर सकते हैं। पात्रता के लिए, एफपीओ को भारतीय सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट या कंपनीज़ एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके सदस्य किसानों के हित में काम कर रहे हों और उनकी भूमि का स्वामित्व हो।
इस प्रकार, ऑपरेशन ग्रीन योजना किसान, किसान समूह, और एफपीओ को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिससे वे कृषि उत्पादन और विपणन में अधिक सफल हो सकें। योजना के पात्रता मानदंडों का पालन करते हुए, ये सभी इकाइयाँ अपनी आय में वृद्धि और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकती हैं।
state wise details
| State | Number of Projects | Total Project Cost (₹ Crore) | Eligible Grant (₹ Crore) | Processing Capacity (MT/Annum) | Preservation Capacity (MT) | Employment Generation | Farmers Benefited |
| Andhra Pradesh | 17 | 1,020.76 | 224.69 | 317,540 | 59,811 | 28,886 | 77,140 |
| Assam | 1 | 28.53 | 7.40 | 5,640 | – | 879 | 1,800 |
| Gujarat | 8 | 514.43 | 110.57 | 285,480 | 45,917 | 49,588 | 68,234 |
| Himachal Pradesh | 3 | 51.92 | 19.51 | 36,120 | 8,470 | 1,850 | 10,600 |
| Karnataka | 1 | 26.87 | 9.95 | 23,680 | 7,000 | 354 | 2,000 |
| Madhya Pradesh | 2 | 66.00 | 22.32 | 50,400 | 9,530 | 1,065 | 3,500 |
| Maharashtra | 10 | 395.50 | 139.04 | 320,592 | 75,300 | 19,062 | 155,800 |
| Punjab | 1 | 45.29 | 9.84 | 24,000 | 4,780 | 200 | 650 |
| Rajasthan | 1 | 20.21 | 9.43 | 16,000 | – | 121 | 1,000 |
| Tamil Nadu | 4 | 68.50 | 30.93 | 45,950 | 4,620 | 2,250 | 2,100 |
| Uttar Pradesh | 5 | 219.49 | 50.91 | 128,640 | 15,090 | 7,343 | 15,250 |
| Total | 53 | 2,457.49 | 634.59 | 1,254,042 | 214,518 | 111,598 | 338,074 |
ऑपरेशन ग्रीन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
ऑपरेशन ग्रीन योजना 2025 के तहत आवेदन प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले, आवेदकों को ध्यान देना होगा कि आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदनकर्ता को अधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा, जहां वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी, कृषि विवरण और अन्य संबंधित सूचनाएं भर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में निम्नलिखित प्रमुख हैं: आधिकारिक पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि), बैंक खाता विवरण, भूमि रिकॉर्ड, और संबंधित कृषि उत्पाद के बारे में विवरण। इन दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होता है। इसके साथ ही, ऑफलाइन आवेदन के लिए, आवेदकों को सभी उपरोक्त दस्तावेजों की सत्यापित फोटोकॉपी के साथ नजदीक के कृषि विभाग कार्यालय में जमा करना होता है।
ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि अधिकारिक अधिसूचना में घोषित की जाएगी, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। आवेदन पत्र भरते समय सही और स्पष्ट जानकारी दें, क्योंकि किसी भी गलती या अनियमितता के कारण आवेदन निरस्त हो सकता है।
आवेदन भरने के निर्देशों में सभी फॉर्म के कॉलम्स को समझदारी से भरना और सुनिश्चित करना शामिल होता है कि सभी आवश्यक दस्तावेज लगाए गए हैं। जो भी जानकारी आप प्रदान कर रहे हैं, वह सत्य और पूर्ण होनी चाहिए।
किसी भी प्रकार की सहायता या स्पष्टीकरण के लिए, आप नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या ऑपरेशन ग्रीन योजना की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर भी विजिट करते रहें। इस प्रकार, सही तरीके से और सत्य समय पर आवेदन जमा करने पर आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है।
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