परिचय
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पहल, जिसे हिंदी में एक जिला एक उत्पाद योजना कहा जाता है, का प्रारंभिक उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले से कम से कम एक विशेष उत्पाद का चयन, उसकी ब्रांडिंग और प्रमोशन किया जाता है। यह चालाकी से डिजाइन की गई योजना उन क्षेत्रों को लक्षित करती है जहां अब तक विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा है, ताकि सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक-आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो सके।
ओडीओपी का महत्व न केवल आर्थिक उन्नति में निहित है, बल्कि यह सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्पादों के संरक्षण को भी प्रोत्साहित करता है। इसमें कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, और स्थानीय उद्योगों के उत्पाद शामिल हो सकते हैं, जो प्रत्येक जिले की विशिष्टता को पहचानने और प्रदर्शित करने का मौका प्रदान करते हैं।
इस स्कीम का एक और महत्वपूर्ण तत्व इसका समग्र दृष्टिकोण है, जो उत्पादों के उत्पादन से लेकर उनकी मार्केटिंग तक सब कुछ कवर करता है। यह योजना स्थानीय उत्पादकों, कारीगरों और लघु उद्यमों को बाजार में पूरी तरह प्रतिस्पर्धी बनने का अवसर देती है। साथ ही, यह योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन को भी सशक्त बनाती है।
One District One Product Scheme का संचालन पीएम एफएमई (PMFME) के अंतर्गत किया जाता है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी pmfme.mofpi.gov.in पर उपलब्ध है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना का इतिहास और उद्गम अनेक वर्षों पुराना है, और इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले को उनके विशिष्ट उत्पादों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना की कल्पना 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ दृष्टिकोण के तहत की गई थी। इस पहल के माध्यम से 1102 उत्पादों की पहचान की गई है, जो पूरे देश के 761 जिलों में फैले हुए हैं।
ओडीओपी योजना का मुख्य विचार है कि हर जिले के पास कम से कम एक विशिष्ट उत्पाद हो, जिसे वो बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके और उसके माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सके। इस योजना के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने-अपने जिलों के विशेष उत्पादों का चयन करें और उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए रणनीतिक योजनाओं को अपनाएं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का इस योजना में महत्वपूर्ण योगदान है। वे अपने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जिलों के विशिष्ट उत्पादों का चयन करते हैं। इस चयन प्रक्रिया में स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, और छोटे उद्योगों के उत्पाद शामिल होते हैं। चुने गए उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार की नीतियाँ बनाई जाती हैं, जिनमें बेहतर प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, और विपणन सहयोग शामिल हैं।
ओडीओपी योजना के अंतर्गत, प्रत्येक जिले को उनके चुने गए उत्पाद के आधार पर आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, pmfme.mofpi.gov.in पर भी विस्तारित जानकारी उपलब्ध है, जो इस योजना के विभिन्न पहलुओं को बेहतर रूप से समझने में मदद करती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के माध्यम से भारत में स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने का यह उत्कृष्ट प्रयास है।
Highlights of One District One Product Scheme
| Feature | Details |
| Objective | To promote a single high-potential product in each district, boosting local economies, improving market access, and creating self-sustaining industries. |
| Target Beneficiaries | Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), artisans, local producers, entrepreneurs, cooperatives, and SHGs. |
| Key Benefits | – Increased access to credit and subsidies – Skill development and training – Improved market linkages (domestic and international) – Infrastructure support |
| Financial Assistance | – Credit-linked capital subsidy of 35% for micro enterprises (up to Rs. 10 lakh) – Grant for FPOs, SHGs, and cooperatives to support clusters – Seed capital for SHGs (Rs. 40,000/member) |
| Scheme Duration | 5 years (2020-2025) |
| Key Support Areas | – Branding and marketing support (up to 50%) – Support for common infrastructure (processing units, packaging, storage) – Training and R&D |
| Eligible Products | Traditional and local products with potential for market expansion, including food products, handicrafts, textiles, etc. |
| Eligibility Criteria | Entrepreneurs, artisans, MSMEs, SHGs, FPOs, cooperatives involved in production and value chain activities of the district-specific product. |
| State Involvement | States are encouraged to identify their products and create a State Level Upgradation Plan (SLUP) for product promotion and infrastructure development. |
| Focus on Women & Minorities | Special focus on empowering SC, ST, and women entrepreneurs through training, financial assistance, and market access. |
| Implementation Support | Convergence of various government schemes like PM FME, MIDH, NFSM, and RKVY for comprehensive support. |
ODOP द्वारा चयनित उत्पाद
One District One Product Scheme के तहत पहचान किए गए उत्पादों का चयन एक व्यापक और विश्लेषणपरक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें विभिन्न मानदंडों का पालन किया जाता है। इन उत्पादों के चयन में मौजूदा इकोसिस्टम, निर्यात हब के तौर पर पहचाने गए उत्पाद, और GI (Geographical Indications) टैग वाले उत्पादों की प्राथमिकता शामिल होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चयनित उत्पाद न केवल क्षेत्रीय पहचान को बरकरार रखें बल्कि उनकी आर्थिक क्षमता के माध्यम से स्थानीय विक्रेताओं और कारीगरों को भी लाभान्वित करें, इस प्रक्रिया में विशेष ध्यान दिया जाता है।
उत्पादों की अंतिम सूची तैयार करने की जिम्मेदारी DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) की होती है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के प्रासंगिक विभागों के साथ मिलकर इस पर काम करता है। चयनित उत्पादों की सूची में कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, और औद्योगिक उत्पाद शामिल हो सकते हैं, जो विशेषतः उस जिले की ताकत और विशिष्टता के अनुरूप होते हैं। इस सूची में शामिल कुछ प्रमुख उत्पादों में कानपुर का चमड़ा, वाराणसी की साड़ी, और मुरादाबाद का पीतल उत्पाद आदि शामिल हैं। इन उत्पादों के चयन का उद्देश्य उनके वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना और उनके उत्पादन में शामिल स्थानीय शिल्पकारों और उद्यमियों की प्रगति सुनिश्चित करना है।
ODOP योजना के अंतर्गत चयनित उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके निर्यात को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न नीतिगत और आर्थिक सहायता प्रणाली को लागू करती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के तहत शामिल उत्पाद एक वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें, ODOP पहल के अंतर्गत विविध कार्यक्रम और योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिसका विवरण pmfme.mofpi.gov.in पर उपलब्ध है। इस प्रकार, ODOP योजना केवल उत्पाद को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक व्यापक और समग्र विकास के दृष्टिकोण को अपनाती है।
ODOP की गतिविधियां और उपलब्धियां
एक जिला एक उत्पाद योजना (ODOP) के अंतर्गत, विभिन्न जिलों की विशिष्ट उत्पादों की पहचान और उनके प्रचार-प्रसार के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इन गतिविधियों का उद्देश्य न सिर्फ इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुँचाना है, बल्कि इसमें शामिल कारीगरों और उद्योगों को भी लाभान्वित करना है।
ODOP पहल के तहत नियमित रूप से प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से, उत्पादकों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और संभावित ग्राहकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का अवसर मिलता है। उदाहरणस्वरूप, लवांग हल्दी का प्रचार एक सफल ODOP गतिविधि रही है, जिसने इस उत्पाद को देश-विदेश में पहचान दिलाई।
इसके अलावा, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का भी आयोजन कराया जाता है। इन कार्यक्रमों में उत्पादकों को आधुनिक तकनीकों और विपणन के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाता है, जिससे उनकी उत्पादन और विपणन क्षमता में सुधार हो। उदाहरण के लिए, जापान में आयोजित आम महोत्सव ने भारतीय आमों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किया।
कुछ जिलों की विशेष उपलब्धियों में जम्मू के बडगाम जिले के अखरोट का उल्लेखनीय योगदान रहा है। यह उत्पाद भारत और विदेशों में अपनी विशेष गुणवत्ताओं के लिए सराहा गया है। इसके अतिरिक्त, ओडीओपी पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in के माध्यम से उत्पादकों को आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान की जाती है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ODOP के तहत आयोजित की जाने वाली इन गतिविधियों ने न सिर्फ स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है, बल्कि संबंधित जिलों के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) स्कीम का उद्देश्य विभिन्न जिलों की विशिष्ट उत्पादों को पहचानना और उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बढ़ावा देना है। ODOP से मिलने वाले कई प्रकार के लाभ हैं जो न केवल स्थानीय कारीगरों और व्यावसायिकों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देते हैं।
रोजगार सृजन
ओडीओपी योजना के अंतर्गत विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिए स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को अधिक अवसर मिलते हैं। इसका सीधा लाभ यह होता है कि रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद मिलती है।
निर्यात में वृद्धि
एक जिला एक उत्पाद योजना ने न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी उत्पादों की पहुंच को बढ़ावा दिया है। इससे ज़िलों के उत्पादों की निर्यात क्षमताओं में वृद्धि हुई है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पादों की पहचान को मजबूत किया गया है।
क्षेत्रीय विशेषताओं का संरक्षण और प्रोत्साहन
ओडीओपी योजना के माध्यम से क्षेत्रीय विशेषताओं का संरक्षण होता है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि पारंपरिक कला और कौशल को संरक्षित किया जाता है और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भविष्य की पीढ़ियां इन विशिष्ट कुटीर उद्योगों और कलाओं से वंचित न हो।
स्थानीय इकोसिस्टम का विकास
www.india.gov.in के तहत इस योजना के क्रियान्वयन से स्थानीय इकोसिस्टम में भी सकारात्मक बदलाव हुए हैं। यह स्थानीय उद्यमियों को आवश्यक संसाधनों और सहयोग प्रदान करता है ताकि वे अपनी उत्पादन क्षमताओं में सुधार कर सकें। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
इस प्रकार, प्रत्येक जिला अपने विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के माध्यम से आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। ODOP पहल न सिर्फ ग्रामीण समुदायों की मजबूत आर्थिक स्थिति हासिल करने में मददगार है, बल्कि यह एक उभरती हुई आर्थिक नीति के रूप में भी स्थापित हुई है।
ODOP के तहत पात्रता मानदंड
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ निर्धारित पात्रता मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों और ग्रामीण व्यवसायों को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके तहत लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें और नियम भी निर्धारित किए गए हैं।
सबसे पहले, ODOP योजना के तहत पात्रता प्राप्त करने के लिए आवेदक का उस विशेष जिले में स्थायी निवासी होना आवश्यक है, जहां एक जिला एक उत्पाद (एक जिला एक उत्पाद) या अन्य शब्दों में (एक जिला एक उत्पाद योजना, ओडीओपी) पहल को लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आवेदक को योजना के तहत पहचान किए गए उत्पाद या सेवा में कार्यरत होना चाहिए। इस उत्पाद की उत्पत्ति उसी जिले से होनी चाहिए, ताकि स्थानीय परंपराओं और कौशल का संवर्धन हो सके।
व्यवसायों और संस्थानों के लिए, पंजीकरण कराना जरूरी है। इसके लिए वे pmfme.mofpi.gov.in पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों या हस्तशिल्प समितियों से मान्यता प्राप्त होना भी जरूरी है। ऐसे व्यवसाय जो MSME पंजीकरण या Udyam पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाती है।
व्यक्तियों के लिए, कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और व्यवसाय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि आईडी प्रूफ, पते का प्रमाण, व्यवसाय प्रमाण पत्र आदि होना आवश्यक है। साथ ही, वे पहले किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की समान योजना के तहत लाभ प्राप्त न कर रहे हों।
इस प्रकार के स्पष्ट पात्रता मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि ODOP योजना के तहत सबसे उपयुक्त और संजीदा आवेदकों को ही लाभ मिल सके। योजना के तहत व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास दोनों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया गया है, जिससे सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिल सके।
राज्य/UT स्तर पर ODOP की भूमिका
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना की सफलता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन इस पहल को जमीनी स्तर पर लागू करने में प्रमुख योगदान देते हैं। राज्य स्तर पर ODOP की गतिविधियों की योजना, क्रियान्वयन, और निगरानी प्रक्रिया मं स्थानीय प्रशासन की भागीदारी आवश्यक होती है।
राज्य/UT सरकारें ODOP के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों की पहचान करती हैं, जो उनके जिले और क्षेत्र के विशेष संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर, या कारीगरी से जुड़े होते हैं। एक बार उत्पाद की पहचान हो जाने के बाद, राज्य सरकारें विभिन्न विभागों के साथ मिलकर कार्रवाई की रूपरेखा बनाती हैं। इसमें उत्पादन की प्रक्रिया को उन्नत बनाने, उत्पादन दर को बढ़ाने, और बाज़ार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं।
ODOP के तहत एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका क्रियान्वयन। राज्य सरकारें योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करती हैं। इस दौरान उत्पादन इकाइयों को तकनीकी समर्थन, वित्तीय सहायता, और विपणन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे वे अपनी उत्पादन गुणवत्ता और दक्षता को और बेहतर कर सकें।
राज्यों/UTs द्वारा ODOP की निरंतर निगरानी भी एक महत्वपूर्ण भाग है। राज्य स्तर पर एक निगरानी समिति का गठन किया जाता है, जो ODOP के प्रगति को नियमित आधार पर समीक्षा करती है। यह समिति योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करती है और इन्हें दूर करने के लिए समुचित कार्रवाई करती है। इसके अलावा, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर ODOP के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए नियमित बैठकें करती हैं।
अपनी योजना, क्रियान्वयन, और निगरानी प्रक्रियाओं के माध्यम से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ODOP पहल को सफल बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। उनके साझेदारी में काम करने से ODOP के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव हो पाता है, जिससे स्थानीय उद्योग, कारीगर और समुदाय को व्यापक लाभ मिलता है।
भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियाँ
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) स्कीम के अंतर्गत भविष्य की संभावनाएं अत्यंत व्यापक और संभावनाशील हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले को एक विशिष्ट उत्पाद के माध्यम से पहचान दिलाना है, जिससे कि न केवल उस जिले की अर्थव्यवस्था को बल मिले, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की उत्कृष्टता को भी बढ़ावा मिल सके। इसके लिए नई रणनीतियाँ और सुधार के कदमों का अपनाना आवश्यक होगा।
सबसे पहले, ODOP के अंतर्गत लंबी अवधि के लिए योजनाएं बनानी होंगी जो स्थानीय उत्पादकों को निरंतर समर्थन और संसाधन प्रदान कर सकें। भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उत्पाद गुणवत्ता, पैकेजिंग, और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए pmfme.mofpi.gov.in जैसी सरकारी वेबसाइट्स और संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है।
नई रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तकनीकी नवाचार और डिजिटल मार्केटिंग का यथासंभव उपयोग। छोटे उद्योगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के सहयोग की आवश्यकता होगी। एक जिला, एक उत्पाद योजना के अंतर्गत e-कॉमर्स और डिजिटल मीडियम्स का प्रयोग बढ़ाना उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।
हालांकि, ODOP पहल के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। इनमें शामिल हैं – बाजार संदर्भ, आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं, और ब्रांडिंग से संबंधित मुद्दे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा और निर्यात के नए मानकों का पालन चुनौतिपूर्ण हो सकता है। अतः, सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा ताकि इन बाधाओं का समाधान निकाल सकें।
आपूर्ति श्रृंखला की बेहतर प्रबंधन तकनीकों और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के सुधारों से ये चुनौतियाँ कम की जा सकती हैं। ब्रांडिंग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन भी एक कारगर कदम हो सकता है।
इस प्रकार, ODOP अभियानों की दिशा में विभिन्न सुधारात्मक और ठोस प्रावधान जरूरी हैं। सभी स्तरों पर सहयोग और समर्थन से यह पहल एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर सकती है।
Read: NABARD Yojana 2024: क्या है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?